प्रफुल पटेल यांना विमान भाडेकरार घोटाळाप्रकरणी सीबीआयकडून निर्दोष घोषित !

नवी दिल्ली (जनमहाराष्ट्र न्युज नेटवर्क )- राज्यातील महायुतीच्या सरकारमध्ये सहभागी झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे नेते व राज्यसभा खासदार प्रफुल पटेल यांच्याविरोधात २०१७ मध्ये नोंदविण्यात आलेला भ्रष्टाचाराचा खटला केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) बंद केल्याची माहिती आहे. ‘वायर’ या वृत्तसंकेतस्थळाने दिलेल्या वृत्तानुसार पटेल यांना निर्दोषत्व बहाल केल्यानंतर काँग्रेसने केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठविली आहे.

काँग्रेसप्रणित ‘यूपीए-२’च्या मनमोहन सिंग सरकारमध्ये पटेल केंद्रीय नागरी विमान वाहतूकमंत्री होते. त्यावेळी एअर इंडियाची विमाने भाडेतत्त्वावर घेण्याच्या निर्णयामध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. २०१७ मध्ये ‘सीबीआय’ने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, या प्रकरणी आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांची चौकशी सुरू केली. नागरी वाहतूक मंत्रालय व एअर इंडियाच्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र, सुमारे सात वर्षांनतर सीबीआयने तत्कालीन मंत्री प्रफुल्ल पटेल आणि मंत्रालयातील तसेच, एअर इंडियाच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांना क्लीनचिट दिली असून या प्रकरणाचा तपास बंद केला आहे. मार्च २०२४मध्ये न्यायालयासमोर तपास बंद केला जात असल्याचा अहवाल सादर करण्यात आल्याचे ‘वायर’च्या वृत्तामध्ये नमूद केले आहे. या वृत्तानुसार, तत्कालीन नागरी विमान वाहतूक मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केला व मंत्रालय व एअर इंडियातील काही अधिकार तसेच खासगी क्षेत्रातील व्यक्तींच्या मदतीने एअर इंडियासाठी भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या विमानांच्या व्यवहारांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप सीबीआयने ठेवला होता.

केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून चौकशी सुरू असलेले अनेक नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे किंवा त्यांचे पक्ष एनडीएमध्ये सामील झाले आहेत. राष्ट्रवादीत फूट पडली असताना पटेल अजित पवारांबरोबर राहिल्यानंतर सीबीआयने चौकशी बंद केल्याच्या वृत्ताने विरोधकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘यूपीए २’ सरकारवर केलेल्या आरोपांबद्दल आता माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची माफी मागितली पाहिजे, अशी तीव्र प्रतिक्रिया काँग्रेसचे माध्यम विभागप्रमुख जयराम रमेश यांनी ‘एक्स’वर व्यक्त केली. ‘‘पटेल यांना क्लीनचिट दिली गेली, याचा अर्थ ‘यूपीए-२’विरोधात भाजपने केलेला हा हाय-प्रोफाइल आरोप बोगस आणि खोटा होता. पंतप्रधानांनी आता डॉ. मनमोहन सिंग आणि देशाची माफी मागावी!’’, असे रमेश यांनी लिहिले आहे.

सत्तेबरोबर जाताच चौकशीतून दिलासा

विरोधी पक्षातून सत्ताधारी पक्षाबरोबर येताच अनेक नेत्यांची चौकशी एकतर बंद झाली आहे किंवा तिचा वेग कमालीचा मंदावला आहे. त्याचीच ही काही उदाहरणे..
’नारायण राणे : भाजपमध्ये प्रवेश करताच जमीन घोटाळा प्रकरणी ईडीची चौकशी थंडावली.
’अजित पवार : नोव्हेंबर २०१९ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर पहाट शपथ घेतल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून सिंचन घोटाळय़ात अभय.
’छगन भुजबळ : अजित पवार यांच्याबरोबर
महायुती सरकारमध्ये जाताच महाराष्ट्र सदन घोटाळय़ात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून अभय. त्या आधारे ‘ईडी’च्या कारवाईतून सुटकेसाठी न्यायालयात अर्ज. ईडी भुजबळांना अनुकूल भूमिका घेण्याची चिन्हे.
’हसन मुश्रीफ : अजित पवारांबरोबर येताच कारवाई थंडावली.
’नबाव मलिक : अद्याप भूमिका स्पष्ट नसली, तरी जामिनाला विरोध करणाऱ्या ईडीचे घूमजाव. जामीन मंजूर.
’भावना गवळी, प्रताप सरनाईक, यशवंत जाधव : एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील बंडात सहभागी होताच ईडीची चौकशी थंडावली.
’याखेरीज कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (पेसीएम घोटाळा), झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री रघुवर दास (टीशर्ट घोटाळा), आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सर्मा व पश्चिम बंगालचे विरोधी पक्षनेते शुभेंदू अधिकारी (शारदा घोटाळा)  या भाजपवासीयांची चौकशी केंद्रीय तपास यंत्रणांनी योग्य पद्धतीने केली नसल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे.