सोलापूर जिल्ह्यातील दीड लाख कुटुंबांना अजूनही राहायला नाहीत पक्की घरे! ‘मोदी आवास’च्या घरकुलांना मंजुरीची प्रतीक्षा
सोलापूर -(जन महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क) प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सोलापूर जिल्ह्यातील अजून एक लाख नऊ हजार बेघर कुटुंबांना घरकुलाची अपेक्षा आहे. दुसरीकडे राज्याच्या मोदी आवास योजनेतून ३० हजार आणि रमाई, शबरी आवास योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजना आणि यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेअंतर्गत सुमारे १५ हजार बेघर कुटुंबांना घरकूल अपेक्षित आहे. २०२४ पर्यंत प्रत्येक बेघर कुटुंबाला हक्काचा निवारा अपेक्षित होता, पण आता त्यांना २०३० पर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे.
२०११ मध्ये झालेल्या सामाजिक सर्व्हेक्षणानुसार अजूनही सोलापूर जिल्ह्यातील एक लाख नऊ हजार कुटुंबांना राहायला हक्काची पक्की घरे नाहीत. याशिवाय ओबीसी व अन्य मागासवर्गीय घटकातील, ज्यांची नावे बेघरांच्या यादीत नाहीत, अशी ४० हजारांहून अधिक लाभार्थी हक्काच्या निवारा कधी मिळेल, याच्या प्रतीक्षेत आहेत. मोदी आवास योजनेअंतर्गत २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात सोलापूर जिल्ह्यातील ११ हजार १९ बेघर कुटुंबांना घरकूल मंजूर करण्यात आले. त्यांना आता निधी मिळाला आहे, पण २०२४-२५ हे आर्थिक वर्ष संपत आले तरीदेखील या वर्षातील घरकुलांचे उद्दिष्ट निश्चित झालेले नाही. मोदी आवास योजनेतील बेघर लाभार्थींना पुढील यादी कधी मंजूर होणार, याची उत्सुकता आहे.
‘या’ दोन योजनांच्या लाभार्थींसाठी निधीच नाही
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या १३ डिसेंबर २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार शासनाने ‘भटक्या जमाती क’ प्रवर्गातील धनगर समाज बांधवांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजना सुरू करण्यात आली. योजनेंतर्गत राज्यातील धनगर समाजातील वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी २५ हजार घरकुलांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला व मंगळवेढ्यातील १७८६ बेघर लाभार्थींना मंजुरी देण्यात आली. मात्र, वर्ष होऊनही अजूनपर्यंत लाभार्थी निधीच्या प्रतीक्षेतच आहेत. दुसरीकडे यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेतील ४४६ लाभार्थींना देखील निधी मिळालेला नाही.
जिल्ह्यातील १०७४ लाभार्थींना नाही जागा
प्रत्येक बेघर कुटुंबांना हक्काचे घर, या ब्रिदवाक्यानुसार केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांमधून घरकूल दिले जात आहे. घरकुल बांधकामासाठी स्वत:ची जागा नसलेल्या पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजनेतून जागा घेण्यासाठी एक लाख रुपयांचे अनुदान दिले जात आहे. मात्र, जागांच्या किमती भरमसाट वाढल्याने तेवढ्या रकमेत जागाच मिळत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर सोलापूर जिल्ह्यातील आतापर्यंत मंजूर घरकुलांपैकी एक हजार ७४ लाभार्थींची घरे जागेअभावी होऊ शकली नसल्याचे जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.